उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

अध्यक्ष

माननीय श्री न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, इंदौर बेंच

माननीय श्री न्यायमूर्ति रोहित आर्या, ग्वालियर बेंच

सदस्य

अध्यक्ष उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जबलपुर

रजिस्ट्रार (न्यायिक - प्रथम)

रजिस्ट्रार,इंदौर बेंच

रजिस्ट्रार,ग्वालियर बेंच

सचिव

श्री मोहित दीवान, जबलपुर

फ़ोन (ओ): 0761-2623225

पता: - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति जबलपुर

अध्यक्ष

माननीय श्री न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

सदस्य

सचिव

श्री मोहित दीवान

पता: - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति इंदौर

अध्यक्ष

माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया

सदस्य

सचिव

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,इंदौर बेंच

पता: - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, इंदौर (मध्य प्रदेश)
उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति ग्वालियर

अध्यक्ष

माननीय श्री न्यायमूर्ति रोहित आर्या

सदस्य

सचिव

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ग्वालियर बेंच

पता: - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कानूनी सहायता प्रदान की गई है और पिछले 5 वर्षों में के रूप में इसके अंतर्गत सलाह देने के लिए किया गया है
क्रमांक वर्ष लीगल एड (प्रदान की गई जिसमें मामलों की संख्या) कानूनी सलाह (प्रदान की गई जिसमें मामलों की संख्या)
1 2002-2003 636 709
2 2003-2004 732 818
3 2004-2005 703 594
4 2005-2006 1065 832
5 2006-2007 1845 1590
6 2007-2008 1034 476
7 2008-2009 901 471
8 2009-2010 676 644
9 2010-2011 776 426
10 2011-2012 698 1004
11 2012-2013 706 8037
12 2013-2014
829 818
13 2014-2015 885 612
14 2015-2016 1138 754
15 2016-2017 (upto Feb. 2017) 827 1409
16 April 2017 to March 2018 1565 890
17 April 2018 to March 2019 1699 1126
18 April 2019 to March 2020 1680 1258
19 April 2020 to Dec. 2020 251 152
20 January 2021 to Dec. 2021 452 153


Details of Disposal of cases in Lok Adalat and amount disbursed in last 5 years is as hereunder
क्रमांक वर्ष लोक अदालत आयोजित बसे मामलो मुआवजे की राशि (रुपये में)
1 2002-2003 4 178 2,48,00,612
2 2003-2004 8 918 5,05,48,641
3 2004-2005 69 1614 7,85,50,296
4 2005-2006 119 2353 16,11,11,288
5 2006-2007 65 2792 20,84,61,341
6 2007-2008 49 2584 21,35,42,547
7 2008-2009 39 7699 21,11,54,620
8 2009-2010 44 2268 21,29,15,847
9 2010-2011 54 1938 19,93,73,453
10 2011-2012 37 666 6,4395,394
11 2012-2013 40 543 1,31,01,400
12 2013-2014 31 4568 10,35,38,566
13 2014-2015 30 3441 12,23,29,973
14 2015-2016 34 2340 11,62,40,366
15 2016-2017 (Up tp Feb-2017) 32 4636 23,49,42,804
16 April 2017 to March 2018 19 6242 9,85,93,755
17 April 2018 to March 2019 15 4331 14,19,99,705
18 April 2019 to March 2020 12 3895 17,62,81,531
19 April 2020 to Dec. 2020 15 1393 13,75,03,410
20 January 2021 to Dec. 2021 4 1409 7,22,64,131

फीस : शुल्क दिशानिर्देश राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लीगल सर्विसेज अधिवक्ता को भुगतान किया जाना है -

उच्च न्यायालय

:: भाग – I ::

सिविल कार्य

डिवीजन 1,सिविल अपील:- Civil Appeals arising from the original decree or

from appellate decree. : Rs. 1500/-

डिवीजन 2,MISC.APPEALS:- Rs. 750/-

डिवीजन 3-A,सिविल REVISIONS AND

WRIT PETITION ARISING OUT OF CPC:- Rs. 750/-

डिवीजन 3-B: RENT REVISIONS:- Rs. 750/-

डिवीजन 4 WRIT PETITIONS:- Rs. 1000/

(Writ Petitions under Art.226/227 of the Constitutionof India.)

:: भाग – II ::

क्रिमिनल कार्य

डिवीजन NO.1-क्रिमिनल अपील :-

A. Appeals involving death Rs. 2,500/-

Sentence.

B. Appeals involving Rs. 2,000/-

Imprisonment for life.

C. Appeals other than Mentioned Rs. 1000/-

At S.No. (A) and (B)

डिवीजन NO.2-क्रिमिनल REVISIONS:- Rs. 750/-

डिवीजन NO.3-MISC.APPLICATIONS:- Rs. 500/-

including M.Cr.C.

:: भाग – III ::

MISCELLANEOUS PROCEEDINGS

डिवीजन 1-L.P.A.s &Writ-Appeals:- Rs. 1000/-

डिवीजन 2-REVIEW OF JUDGMENT/ORDER:- Rs. 250/-

डिवीजन 3-OTHER CASES:-

The cases not covered as above and in cases in which no legal aid can be granted except as per the provisions of Regulation 15 of the M.P. State Legal Services Authority Regulations, 1997 the Chairman shall have power to fix the legal remuneration by way of honorarium keeping in view the schedule of honorarium fixed as above and M.P. Civil Court Rules (Rules and Orders).

डिवीजन 4- INCIDENTAL EXPENDITURE AND MISCELLANEOUS MATTERS:-

(1) Actual incidental expenditure incurred by the legal aid advocate will be reimbursed provided it is supported by the vouchers and a certificate is given to that effect by such Legal Aid advocates. If the incidental expenditure is not supported by the vouchers, Secretary, High Court Legal Services Committee may fix and reimburse a reasonable sum considering the approximate expenditure which might have occurred looking to the nautre of the case.

(2) Single set of honorarium shall be payable in cases in which more than one aided person is involved.